चीन भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले बुधबार ‘तिब्बतको मुद्दामा दिल्ली निकै सतर्क रहेको’ भन्दै अहिलेको तनाव हल गर्न बेइजिङलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सुरक्षा मामिला हेर्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य झोउ योङखाङसँग बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा कृष्णाले तिब्बती क्षेत्रमा बढ्दो आत्मदाह प्रदर्शनलाई संकेत गर्दै भने, ‘हामी निकै सतर्क छौँ, तनाव कम गर्न कुनै पनि सहयोगका लागि तयार छौं।’

लामो समयपछि दिल्ली-बेइजिङ द्विपक्षीय छलफलमा तिब्बत मुद्दाले यसरी महत्व पाउनुको अर्थ हो- तिब्बतीहरूको आत्मदाह शृंखलाले बढाएको भयानक तनाव। दलाई लामाका समर्थकहरूले गरेको आत्मदाह प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेको संकेत गर्दै चीनले तिब्बतलाई अहिले ‘हाई अलर्ट’ मा राखेको छ। मार्चआसपास झन् उग्र प्रदर्शन हुन सक्ने चेतावनीसहित तिब्बत क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई कुनै पनि मूल्यमा स्थिरता कायम राख्न कडा निर्देशन दिइएको छ।

सरकारनियन्त्रित ‘तिब्बत’ दैनिकले सोमबारको अंकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत क्षेत्रीय कमिटीले दसौं हजार सरकारी कर्मचारीलाई सतर्क गराएको जनाएको थियो। ‘तिब्बतको सामाजिक अवस्था स्थिर र एकीकृत राख्न सम्पूर्ण प्रयत्न लगाऊ,’ सरकारको निर्देशन उद्धृत गर्दै दैनिकले भनेको छ, ‘स्थिरता कायम राख्ने सवालमा कमजोरी देखाउने जोकसैलाई तत्काल बर्खास्त गरी अनुशासनको कारबाही गरिनेछ।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बतीमूलका ल्हासा नगर सचिव क्वी जलले ‘दलाई लामा समूहसँग कठिन लडाइँको चेतावनीसहित कडा सुरक्षा व्यवस्था बनाउन आदेश दिएको’ चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले मंगलबार जनाएको छ। ‘अहिलेको परिस्थितिमा तिब्बतको स्थिरता निकै चुनौतीपूर्ण रहेको’ जनाउँदै उनले ‘विदेशमा बसेर तिब्बतलाई चीनबाट छुट्ट्याउन खोज्ने तत्वले जहिल्यै ल्हासालाई निशाना बनाउने गरेको’ आरोप लगाएका छन्। उनले मार्च १ देखि तिब्बत छिर्ने सबै नाकामा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने नियम अनिवार्य गर्न निर्देशन गरेका छन्।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सिचुवानको अबा जिल्लामा बुधबार आत्मदाह गर्ने एकजनासहित २००९ मार्चयता कम्तीमा बीस तिब्बतीले भयानक तरिकाले आफ्नो ज्यान लिएका छन्। यद्यपि दलाई लामा समर्थक तिब्बत अधिकारकर्मीले बाहिर ल्याएका कतिपय आत्मदाहका घटना स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्। आत्मदाहको प्रयास गर्नेहरूले चीनको शासनको विरोध र दलाई लामालाई तिब्बतमा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। अघिल्लो महिना सिचुवानकै लुहो र सदा जिल्लामा आत्मदाह गरेका तीन भिक्षुको शव बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिने तिब्बतीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा कम्तीमा दुईजना मारिएका थिए।

चिनियाँ अधिकारीहरूले भने आत्मदाह प्रदर्शनलाई ‘विदेशमा बसेर चीनलाई बिखण्डन गर्न खोज्ने समूहको उक्साहटमा भएको राजनीतिक कदम’ का रुपमा हेरेका छन्। कम्तिमा २२ जनाको ज्यान जाने गरी २००८ मार्चमा ल्हासामा भएको प्रदर्शनको भन्दा अहिलेको अवस्था खराब रहेको भन्दै त्यही सन्दर्भ पारेर थप हिंसात्मक प्रदर्शन हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन्। आत्मदाहको क्रमले भयाबह रुप लिँदा पनि समास्या समाधानको उपाय नखोजेको भन्दै बेइजिङमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दैछ।

दलाई लामाका राजनीतिक उत्तराधिकारी लोब्साङ साङ्गेले बढ्दो आत्मदाहको क्रमसँगै बेइजिङमाथि दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेलगत्तै अमेरिकी सरकारको तिब्बत मामिला प्रमुख मारिया ओटेरोले तिब्बतमा तनाव बढाउने गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक हस्तक्षेप नगर्न बेइजिङलाई आग्रह गरेकी थिइन्।

नेपाल आउने तयारीमा रहेकी ओटेरोले दुई साताअघि वासिङ्टनबाट जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तिब्बतीहरूको असन्तुष्टि समाधानका लागि दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिसँग ठोस र परिणाममुखी वार्ता फेरि सुरु गर्न हामी चीन सरकारसँग आग्रह गर्छौं।’

६० वर्षअघि चीनको नियन्त्रणमा आएयताकै उच्च मानिएको तिब्बतको अहिलेको तनावको असर छिमेकी नेपालसहित क्षेत्रीय रुपमा देखिन थालेको प्रमाण हो- भारतीय विदेशमन्त्रीसँग चिनियाँ नेताहरूको तिब्बत केन्द्रित छलफल। मार्चमा दिल्लीमा हुने ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सम्मेलनको तयारीको क्रममा बेइजिङ आएका विदेशमन्त्री कृष्णाको द्विपक्षीय छलफलको एउटा मुख्य एजण्डा नै तिब्बत बन्यो। नेपाली नेताहरूकै शैलीमा उनले ‘तिब्बत चीनको भूभाग रहेको’ दोहोर्‍याउँदै ‘एक चीन नीति अन्तर्गत भारतमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने’ प्रतिवद्धता जनाएर बेइजिङलाई आश्वस्त पार्न खोजे।

दलाई लामाका पछिल्ला गतिविधिका कारण दिल्लीप्रति समेत बेइजिङ सशंकित देखिएको थियो। दिल्लीमा भएको विश्व बौद्ध सम्मेलनमा दलाई लामाको सहभागिता रोक्न भारतीय पक्षले नमानेपछि बेइजिङले दुई महिनाअघि दिल्लीमा तय गरिएको सीमा वार्ता नै स्थगित गरेको थियो जुन केही साताअघि मात्र सम्पन्न भयो।

त्यस्तै बिहारको बोधगयामा आयोजित कालचक्र बौद्ध पूजामा लामाको सहभागितालाई पनि बेइजिङले राम्रो मानेको थिएन। पूजामा सहभागी हुन तिब्बतबाट त्यहाँ गएका करिब ८ हजार तिब्बतीलाई आत्मदाहका लागि उक्साइन सक्ने आशंका चिनियाँ अधिकारीको थियो। तिब्बत फर्किने क्रममा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई सोधपुछ गरेका थिए।

तिब्बतमा चुलिएको तनावको दबाब काठमाडौंसम्म महसुस हुन थालेको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको प्रस्तावित तीनदिने नेपाल भ्रमण चार घन्टामा सीमित हुनु यसैको कारण थियो। ६० वर्ष पुरानो तिब्बती समस्याको कारण पहिलोपटक चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण प्रभावित हुनु स्थिति जटिल बन्दै गएको संकेत थियो। तिब्बतीले काठमाडौंमा गर्न सक्ने आत्मदाहसम्मको प्रदर्शनका कारण जियाबाओको भ्रमण छोटिँदा नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध त प्रभावित भयो नै, सुरक्षा दृष्टिकोणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कमजोर साबित गरियो।

जियाबाओ फर्केको एक महिनापछि नै प्रजातन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी अमेरिकी उपमन्त्री मारिया ओटेरो नेपाल भ्रमणमा आउँदैछिन्। श्रीलंका, भारत हुँदै फागुन ३ मा काठमाडौं आइपुग्ने अमेरिकी सरकारको तिब्बत मामिला संयोजक ओटेरोको मुख्य चासो तिब्बती शरणार्थी नै हुनेछ। एक वर्षअघि काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँगको भेटवार्तामा पनि उनले १९९० मा नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयबीच भएको भनिएको ‘भद्र समझदारी’ अनुसार तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाल हुँदै भारतको धर्मशाला जाने सहज व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

बेइजिङको चासोअनुसार २००८ यता काठमाडौंले कडा नीति लिएकाले नेपाल भएर धर्मशाला पुग्ने तिब्बती शरणार्थीको संख्या घटेको थियो। २००४ देखि २००८ सम्म करिब १२ हजार तिब्बती शरणार्थी धर्मशाला पुगेकोमा २००८ देखि २०११ को अवधिमा त्यो संख्या २ हजार ५ सयमा झरेको थियो। त्यसलाई शारणार्थीको अधिकार हननका रुपमा अर्थ्याउँदै काठमाडौं बेइजिङमुखी हुँदै गएको आरोप लगाएर नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकम नै रोक्ने चेतावनीसमेत अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले दिएका थिए। तिब्बतमा तनाव बढेको अवस्थामा नेपाल हुँदै धर्मशाला पुग्न खोज्ने तिब्बतीको संख्या वृद्धि हुन सक्नेछ, ओटेरोको प्रयास त्यसलाई सहज बनाउनु हुनेछ।

बेइजिङका लागि अहिले ताइवानभन्दा तिब्बत बढी संवेदनशील विषय हो र यसबारे नौ सदस्यीय स्थायी समितिमा कुनै विवाद छैन। दलाई लामाले १९५९ मा चीनको अधीनमा आएको तिब्बतलाई हङकङजस्तै छुट्टै राजनीतिक प्रणालीसहितको स्वायत्तता दिन माग गर्दै आएका छन्।

यद्यपि यसमा छलफल गर्न बेइजिङ तयार देखिएको छैन। तिब्बत चीनका आएको ६० औँ वर्षगाँठ बनाउन छ महिनाअघि तिब्बत पुगेका उपराष्ट्रपति सि जिन्पिङले एक साता त्यहाँ बिताएका थिए। अर्को वर्ष राष्ट्रपति हु जिन्ताओको उत्तराधिकारी हुने तयारीमा रहेका जिन्पिङ वासिङ्टनसँग सम्बन्ध बनाउन यही साता अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्, फागुन २ गते ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा उनले आफ्ना ‘मुख्य प्रतिद्वन्द्वी’ राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

तिब्बतबारे बेइजिङ र वासिङ्टनको चासो सन्तुलन गर्नु अहिले काठमाडौंका लागि निकै कठिन छ। काठमाडौँमा दुवै शक्तिराष्ट्रको मुख्य रणनीतिक चासो तिब्बत नै हो र यसमा उनीहरूको अडान झन्झन् कडा र प्रस्ट हुँदै गएको छ। तिब्बतको मामिलामा वासिङ्टन दिल्ली जत्तिको उदार नभएकाले चीनको तिब्बती क्षेत्रमा बढ्दो तनावको दबाब सामना गर्न काठमाडौँले आफ्नै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।

फौजदारी मुद्दामा अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय फैसला गरेका जयराज संयोक लिम्बूलाई पक्राउ गर्न मोरङ प्रहरीले राजधानीका तीनै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।
प्रहरीले ‘फरार’ सूचीमा राखेका लिम्बू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको निकट सहयोगी रहेको खुलेपछि मोरङ प्रहरीले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा बिहीबार पत्र पठाएको हो।

मोरङ प्रहरीले पठाएको पत्रमा ‘अदालतले सजाय सुनाएका लिम्बू काठमाडौंमै रहिरहेको थाहा हुन आएकाले पक्राउ गरी अदालतमा पेस गर्न’ भनिएको छ। मोरङ बयरवन-६ का शेखर राईलाई तरबार र खुकुरी प्रहार गरी ज्यान मार्न खोजेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

बयरवन गाविसकै ७ नम्बर वडाका लिम्बूलाई गच्छदारले अघोषित ‘पिए’का रूपमा राखेर संरक्षण गरिरहेका छन्। ‘फरार अभियुक्त काठमाडौंमा रहेको खुल्न आएकाले पत्र पठाइएको हो,’ प्रहरी स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘अपराधी जोसँग बसेको भए पनि पक्राउ गरेर अदालतसमक्ष पेस गर्नु हाम्रो दायित्व हो।’

अदालतले सजाय सुनाएको एक वर्ष बित्दा २०६७ कात्तिक ९ गते बल्ल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले लिम्बू र अन्य अभियुक्त टंक पराजुली, राजु श्रेष्ठ र कम्पासे लिम्बूलाई पक्राउ गर्न महानगरीय प्रहरी वृत्त, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ मातहतका सबै युनिटलाई पत्र काटे पनि त्यो औपचारिकतामै सीमित बनेको थियो।

त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए। सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीको संरक्षणमा बसेका लिम्बूलाई प्रहरीले पक्रन सकेको थिएन। अहिले गच्छदार गृहमन्त्री भएपछि उनको मनोबल झनै बढेको छ।

‘हाम्रो कर्तव्य पूरा गरेका छौं, अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा लिम्बू काठमाडौंमा छन्,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘काठमाडौंबाटै ‘एक्सन’ हुनुपर्छ।’

तीन दिनअघि नागरिक संवाददाताले टेलिफोन गर्दा लिम्बूले गृहमन्त्रीसँगै रहेर काम गरिरहेको बताएका थिए। गच्छदार विराटनगर आउँदा पनि सँगै हुन्छन्। मधेसी मोर्चाले जेठ ७ गते विराटनगरमा ‘संघीयता ल्याओ, देश बचाओ’ नारा दिएर आमसभा गर्दा लिम्बू गच्छदारसँगै आएका थिए। उनी मोर्चा आयोजित सभामा मञ्चमै देखिएका थिए। त्यसयता धेरैपटक मोरङ-काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिसकेका छन्।

राष्ट्रसंघको सुडान मिसनको ‘एपिसी’ खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित प्रहरी अधिकृतहरूको दरबन्दी विशेष पदमा थन्क्याएर ती ठाउँमा बढुवा गर्न गृहले राखेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । अर्थको असहमतिसँगै निलम्बित दरबन्दीमा बढुवा गर्ने गृहको योजना विफल भएको छ ।

‘मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले उक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न नमिल्ने राय दिइसकेको छ,’ अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । बढुवा गर्न नमिल्ने बेहोराको लिखित जवाफ पठाउन बाँकी भए पनि गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मौखिक जानकारी गराइएको छ । निलम्बित अधिकृतले मुद्दा जिते साविक पदमा बहाली हुने भएकाले थप आर्थिक भार पर्नुका साथै संगठनको संरचना खल्बलिने कारण देखाई अर्थले असहमति जनाएको हो ।

निलम्बित अधिकृतहरूले अहिले पनि कानुनअनुसार एक तिहाई तलब/रासन खाइरहेका छन् ।

विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने चरणमा पुगिसकेकाले अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने यस्तो प्रस्तावमा सहमति दिन नसकिने अर्थका उच्च अधिकारीले बताए । ‘फैसलापछि दोषी ठहरिएका अधिकृतको दरबन्दीमा चाहिँ बढुवा गर्ने सहमति दिन सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । विशेष अदालतमा सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको बहस तथा जवाफको क्रम शुक्रबार सकिँदै छ । तर मुद्दाको फैसला हुन केही दिन लाग्नेछ ।

मुद्दामा २३ प्रहरी अधिकृत निलम्बित भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि अर्थको सहमति नलिई निलम्बित अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी) अर्जुनजंग शाही तथा मदनबहादुर खड्काको दरबन्दीलाई विशेष पद सिर्जना गरी थन्क्याएर नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई बढुवा गरिसकेको छ । बाँकी २१ दरबन्दी पनि विशेष पद सिर्जना गरी थन्क्याएर ती ठाउँमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरी गृहले सहमति मागेको थियो ।

आफ्नो पदलाई विशेष पदमा थन्क्याएर बढुवा गर्न लागेको भन्दै सरकारले निर्णय गर्नुअघि नै निलम्बित एआइजिपी शाहीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर ढकाल र प्रसाईंको बढुवा गरेका थिए । बढुवाविरुद्ध

ढकाल र प्रसाईंभन्दा वरिष्ठ डिआइजी दिनकरशमशेर राणाले दिएको रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

मुद्दामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजिपी) रमेशविक्रम शाह र टपेन्द्रध्वज हमाल निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बित वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा रविप्रताप राणा, श्यामबहादुर खड्का, शिव लामिछाने, रमेशकुमार पाण्डे, विजयलाल कायस्थका साथै अजितकुमार गुरुङ छन् । यस्तै एसपीहरू नीरजबहादुर शाही, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जयसिंह बस्नेत, पीताम्बर अधिकारी, मनोज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद गुरागाईं र रामकृष्ण राजभण्डारी पनि निलम्बित छन् । डिएसपी विद्याराज श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र दिनेश केसीका साथै इन्सपेक्टरहरू अर्जुनप्रसाद तिम्सिना, लालगोविन्द श्रेष्ठ र गिरधारी शर्मा निलम्बनमा छन् ।

गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) का रोजाइका अधिकृतका साथै वरिष्ठतालाई समायोजन गर्न पाँच पद अपुग भएपछि निलम्बित दरबन्दीका ठाउँमा बढुवा गर्ने योजना बनेको थियो । उच्च अधिकारीका अनुसार निलम्बित दुई डिआइजिपीको दरबन्दीमा बढुवा हुन केही एसएसपी ‘ब्ल्यांक चेक’ बोकेर गृहमन्त्रीका निकट व्यक्तिकहाँ धाइरहेका थिए ।

डीआईजी कोइरालाले पुस २७ गते श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर शव मकवानपुरको पालुङमा पुर्‍याई पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका थिए । प्रहरीले हत्यामा रेग्मीको समेत संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेको थियो । कोइरालाले भने आफू एक्लैले हत्या गरेको बताउँदै आएका छन् । कोइरालालाई प्रहरीले माघ ८ गते नागढुंगाबाट पक्राउ गरेको थियो । रेग्मी त्यसलगत्तै ‘फरार’ थिइन् ।

स्रोतअनुसार पूर्वभलिबल खेलाडी रेग्मीलाई ढकाल हत्याबारेमा सोधपुछ गर्न पक्राउ गरिएको हो । ‘घटनापछि अचानक फरार भएकाले हामीलाई उनको भूमिकाप्रति शंका लागेको थियो,’ काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘उनी मलेसियाबाट फर्किएको खबर पाउनेबित्तिकै पक्राउ गरिएको हो ।’

जावलाखेलमा रेडरोज मेनपावर कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएकी रेग्मीको मिलेमतोमा कोइरालाले हत्या गरेको दाबी ढकालका माइती पक्षले गर्दै आएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा रेग्मीको संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेको थियो । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले कोइरालाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रेग्मी निर्दोष रहेको बताएका थिए । सोमबार दिउँसो महाशाखाले रेग्मीलाई चिन्ने म्यानपावर सञ्चालन गर्ने महिलाहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो ।

घटनाबारे जानकारी लिन खोजी सुरु गरेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएर बसेको प्रहरी स्रोतले बतायो । प्रहरीका अनुसार रञ्जन र ताराबीच झन्डै २ वर्षदेखि प्रेमी-प्रेमिकाको सम्बन्ध थियो । ‘कतिपय अवस्थामा घटना घटाउनलाई त्यसमा संलग्न नै हुनुपर्छ भन्ने हुन्न,’ अपराध महाशाखाका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘त्यसलाई उक्साउने वा उत्तेजनामा ल्याउने कामले समेत अपराध गराउँछ, रेग्मीसँग त्यसैका बारेमा सोधपुछ गर्न लागिएको हो ।’ वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डकी सदस्य रेग्मीलाई हनुमानढोकास्थित हिरासतमा राखिएको छ । कोइराला पनि हनुमानढोकामै प्रहरी हिरासतमा छन् ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी धिरजप्रताप सिंहका अनुसार पक्राउ पर्नेमा हवल्दार भूपाल थापा, जवान विष्णु सुवेदी र डम्बरहादुर तामाङ छन्। पक्राउ तीनैजना प्रहरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत थिए।

प्रहरीले बिहीबार बेलुका नयाँबसपार्क माछापोखरीमा खागसहित काठमाडौं टेकु बस्ने ओखलढुंगाका ४९ वर्षीय काले भन्ने सोल्टी गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो।
गुरुङसँग अन्य तीनजना समेत संलग्न रहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले थापा, सुवेदी र तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउपछि मात्र उनीहरू प्रहरी रहेको खुलेको थियो। थापा र सुवेदी महानगरीय प्रहरी प्रभाग बल्खु दरबन्दी भए पनि परिसरमा कार्यरत थिए। आयुक्त कार्यालयको प्रहरी परिचालन कक्षमा दरबन्दी रहेका तामाङसमेत परिसरमा खटिएका थिए।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पक्राउ परेका तीनैजना प्रहरीले खाग तस्करीलाई संरक्षण दिएर खरिद बिक्रीमा सहयोग गर्ने गरेको खुलेपछि उनीहरुलाई बिहीबार नै पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियो। स्रोतका अनुसार उनीहरुले खागका व्यापारीलाई प्रहरी कर्मचारीको पद दुरुपयोग गरी जोगाउँदै आएको समेत खुलेको छ।
प्रहरीले तीनैजनालाई शुक्रबारै निलम्बन गरी थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंलाई बुझाएको छ।

अवकाश पाएपछि डेरामा सर्ने पहिलो संगठन प्रमुख हुँदैछु भनेर भाषण गरेका सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्वमहानिरीक्षक हालै लगानीको सम्भाव्यता बुझ्न मलेसिया पुगे । मलेसियास्थित स्रोतका अनुसार लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न उनी त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास पनि पुगेका थिए । उनीबारे थाहा पाएकाहरू ‘डेरा सर्दैछु’ भन्ने उनको भाषणलाई ‘वर्षकै उत्कृष्ट जोक’ भन्छन् । नभनून् पनि किन ? सम्भवतः उनी नै सशस्त्रका सबैभन्दा धनी पूर्वआईजीपी हुन् जो दुई रोपनीमा बनेको आलिसान घरमा डेरा सरे । चपलीस्थित उनको दुई रोपनी जग्गाबारे धेरैलाई थाहा छ । काभ्रेको बनेपा नजिकै उनैले पूर्वप्रहरीका नाममा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर राणाले २०५४ देखि रौतहटको जिंगडिया गाविसमा मदिरा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । राणा अतिरिक्त महानिरीक्षक हुँदा सञ्चालनमा आएको उक्त डिस्टिलरी अहिले उनका साथै श्रीमती शान्ता राणा, बैजुप्रसाद र ओमप्रसादको नाममा छ । उनले २०५५ मा जिंगडिया गाविसमा १५ बिघा जमिन खरिद गरी अवकाश पाएपछि कांग्रेस पार्टीबाट राजनीति थाल्ने तयारी गरेका थिए । तर पदमा बहाल रहँदै सक्रिय शासनका लागि राजालाई उक्साएको खुलासा भयो । भ्रष्टाचार मुद्दासमेत लागेपछि राजनीति गर्ने उनको चाहना पूरा भएको छैन । अहिले पनि रौतहट जाँदा उनले विभिन्न पार्टीका नेतालाई भेट्ने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीकै अवकाशप्राप्त आईजीपी मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीपशमशेर राणा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी सुडान मिसनमा एपीसी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त हुन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाल प्रहरी प्रमुख रहेका रत्नशमशेर राणाको निधन भइसकेको छ भने श्यामभक्त थापाबाहेक अरू सबै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । मुद्दा खेप्न नपरेका थापा पुख्र्यौली गाउँ गोकर्णमा गाईपालन गरेर समय बिताइरहेका छन् ।

जागिर अवधिमा व्यापार व्यवसाय गर्न प्रहरीलाई बन्देज छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद सिंहका अनुसार प्रहरीले कुनै व्यापार/व्यवसाय गर्न, साझेदार हुन र आंशिक जागिर खान सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीले गरेको छ । ‘कसैले स्वीकृति लिएर व्यवसाय गरेको थाहा छैन,’ उनले भने ।

तर मनग्गे कमाएका प्रहरी अहिले लगानी गरी पैसा बढाइरहेका छन् । कमाएको पैसा ब्याजमा लगानी गर्न प्रहरी अधिकृतहरू कहलिएका छन् । ब्ल्याक मनी (घूस खाएको) मात्र होइन ह्वाइट मनी -मिसनबाट आएको पैसा) पनि ब्याजमा लगाउन प्रहरी अधिकारीको विशेष रुचि देखिएको छ । तर्साएरै पैसा फिर्ता गर्न सकिने विश्वासमा कतिपय प्रहरीले लिखतै नगरी सापटी दिन्छन् । स्रोतका अनुसार प्रहरीका केही उच्च अधिकृतले मासिक ब्याज मात्र दोहोरो अंकमा बुझ्ने गरेका छन् ।

पैसा ब्याजमा लगाउँदा २४ प्रतिशतदेखि ३ सय प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्छ । एकजना डीएसपीले १ लाख रुपैयाँको प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ (३ सय ६५ प्रतिशत) ब्याजमा लिएको पैसा तिर्न नसकेपछि डिल्ली बजारका फर्निचर व्यवसायीले अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरी नै हालेका थिए । ठगीको आरोपमा तीन वर्षअघि गाडी कारोबारी तेजकरण जैन पक्राउ परेपछि दर्जनौं प्रहरी अधिकृतको महँगो ब्याजले उनी थिचिएको फेला परेको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार हाल उपत्यकामा वाहवाही पाइरहेका एक डीआईजीसमेत जैनका ठूला साहू थिए । केही प्रहरीको पैसा फिर्ता गरे पनि जैनले केहीको अझै चुक्ता गर्न सकेका छैनन् । आकर्षक ब्याजका कारण राष्ट्रसंघीय मिसनबाट फर्केका प्रहरी पनि ब्याजमै लगाउन उत्सुक छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार अवैध आर्जित धन पहिला लेयरिङ -चाङ लगाएर राख्ने काम) हुन्छ । यसक्रममा पैसालाई ब्याजमा लगाउने, घर/लकरमा थुप्य्राउने लगायत काम हुन्छन् । प्लेसमेन्ट भनिने दोस्रो चरणमा विभिन्न ठाउँमा रकम संकलन गरी लगानी गर्ने काम हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि यसबाट आर्जित अवैध धनलाई क्रमशः शुद्धीकरण गरिन्छ ।

प्रहरीको पैसा व्यवस्थापन गरेरै एकथरी व्यवसायीले राजधानीमा विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । अधिकांश समय प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूसँग बिताउने यस्ता व्यवसायी घरजग्गा व्यवसायमा छन् । ल्यान्डरोभर/रेन्जरोभरजस्ता विलासी गाडीमा सयर गर्ने यस्ता व्यवसायी गाडीमै हतियारसमेत बोकेर हिँड्ने गरेको प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । ‘प्रहरीको पैसा यिनले दुई तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन्,’ एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘ब्याजमा लिएर वा घरजग्गामा संयुक्त लगानी गरेर ।’

तीमध्ये कति प्रहरीसँग ब्याजमा पैसा लिएर फेरि थप ब्याजमा लगाउँछन् । यस्ता व्यवसायीले प्रहरीको पैसा क्यासिनोका जुवाडेमाथि समेत लगानी गरेका छन् । जुवाडेलाई १ लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा प्रतिसाता १० हजार रुपैयाँ ब्याज निर्धारण गरिएको छ । महानगरीय प्रहरीका कम्तीमा दुई पूर्वएआईजी र एक डीआईजीले जुवाडेमाथि लगानी गरेको थाहा पाइएको आयुक्त कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।

ऋण विवादमा नेपाल टेलिकमका एक इन्जिनियरलाई बन्धक बनाएको उजुरी आएपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख पुष्कर कार्कीले प्रहरीको पैसा खेलाउने वीरेन्द्र नामका व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न खोजेका थिए । ‘तर प्रहरीले पक्राउ गर्ने चाल पाएपछि उनी नेपाल प्रहरीकै एकजना एआईजीलाई लिएर गोवा र बैंककको सयरमा निस्किए,’ काठमाडौं परिसरका एक निरीक्षकले भने । कार्की हुन्जेल उनी काठमाडौंमा उतिसारो देखिएनन् ।

प्रहरीको पैसा चलाउने अधिकांश व्यवसायीले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । यसबाहेक लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको सम्पत्ति धितोबाट छुटाई अर्को बैंक/वित्तीय संस्थामा राखिदिएर बीचमा मुनाफा गर्ने काममा पनि ती संलग्न छन् । कतिपय प्रहरीले चाहिँ आफैं घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।

‘घरजग्गा कारोबार फस्टाएका बेला प्रधान कार्यालयमा कार्यरतहरूसमेत बिहान हाजिर गरेपछि एकाध घन्टा अफिस बसेर जग्गा खोज्न हिँड्थे’ एक एसपीले भने । घरजग्गा कारोबार फस्टाएका बेला त्यसमा लगानी गर्नेमा सशस्त्र र नेपाली सेनाका अधिकृत पनि थुप्रै थिए ।

प्रहरी अधिकृतले गिट्टी/बालुवाजस्ता अपारदर्शी व्यवसायमा पनि साझेदारी गर्ने गरेका छन् । प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले डान्स रेस्टुरेन्टमा लगानी गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि उनीहरूले यस्ता ‘बदनाम व्यवसाय’ बाट हात झिकेका छन् । ‘तर केही कनिष्ट अधिकृतको अझै लगानी छ भन्ने सुनिएको छ,’ एक एआईजीपीले भने ।

कालोधनबाट सुन किनेर लकरमा राख्ने चलन पनि राजधानीमा व्यापक छ । कतिपयका घूसको रकम घर र लकरमा थन्किएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताए । ‘एउटा घरमा पैसाले भरिएको बोरा छ भन्ने विश्वासिलो सूचना आएपछि छापा मारियो,’ ती अधिकृतले भने, ‘तर प्रहरी पुग्नुअघि त्यहाँबाट अन्तै सारेछन् ।’

हतियारधारी प्रहरीले असुली छाड्ने विश्वासमा रकम लगानी गरे पनि कतिपयको पैसा फसेको प्रहरीसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीको प्रभावबाट प्रहरी अधिकृत अछुतो छैनन्,’ एक अधिकृतले भने । हतियारधारी प्रहरीले जसरी पनि असुल गर्ने विश्वासमा ब्याजमा पैसा लगानी गरेका छन् । तर पैसा लिने नै संकटमा परेकाले कतिपय प्रहरीका उच्च अधिकृतलाई असुल्न गाह्रो परिरहेको छ । ‘लिखतै गरे पनि विधिवत् फिर्ता गराउन खोज्दा घूस खाएको देखिने भएकाले ती उजुरी पनि गर्न नसक्ने अवस्थ्ाामा छन्,’ प्रहरी अधिकृतले भने ।

अवैध रूपमा आर्जित रकम सोझै बैंकिङ प्रणालीमा नआउने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । तर अरूलाई सापटी दिएपछि विस्तारै अधिकांश रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने उनको विश्वास छ ।

नियतवश ऋण नतिरेको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि उनको नाम कालोसूचीमा रहेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बैँकलाई हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालते २०६२ सालमा उनलाई ७६ लाख ५७ हजार ३ रुपियाँ जरिवाना गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

फैसलापछि उनी जरिवाना नतिरी फरार थिए।

प्रहरीले आजै उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत पेश गरेको थियो। जरिवाना तिर्न नसकेपछि उनलाई हाल डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ।

भारतीय अन्डरवल्डका सक्रिय सदस्य सेठ्ठीलाई व्यापारी बाबुराजा रावल र निरज कक्षपतिको छुट्टाछुट्टै अपहरण मुद्दामा अदालतले १० वर्ष कैद, समूह मिलेर अपहरण गरेकोले थप दुई वर्ष र बिगो १ करोड ५० लाख भराउने फैसला सुनाएको छ।
अपहरण समूहमा मिलेर गरेको भन्दै सेट्टीबाहेक प्रह्लाद महत, विकास कार्की, विष्णुबहादुर जिसी र मनदीप गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले उनीहरु सबैलाई अपहरण मुद्दामा १२ वर्ष कैद र बिगोको रकम दामासाहीमा तिर्ने गरी फैसला सुनाएको छ।
सेठ्ठीलाई जिल्ला अदालतले लागूऔषधमा १० वर्ष कैदसजाय र ७५ हजार जरिवाना सुनाएको छ। त्यस्तै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा १ वर्ष कैद र ५० रुपैँयाँ जरिवाना भएको छ।

२०६१ ताका व्यापार गर्न नेपाल छिरेका सेठ्ठीले नेपालमा अमर टन्डन समूहसँग मिलेर अपहरण धन्दा सुरु गरेका थिए। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले सेठ्ठीलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि उनी फरार थिए।

एक वर्षजति निष्त्रि्कय सेट्टीले अमर समूहकै अन्य फरार अभियुक्तसँग मिलेर अर्का अपहरण गरेका थिए। उनले कक्षपतिको अपहरण गरी चार दिनसम्म बन्धक बनाएर २०६५ मंसिर १५ गते एक करोड ५० लाख फिरौती लिएर मुक्त गरेका थिए।
लगत्तै उनले व्यापारी बाबुराजा रावलको अपहरण गरी पाँच दिनसम्म बन्धक बनाएर एक करोड ५० लाख फिरौती उठाएर २०६५ पुस १ गते छाडिदिए। नयाँदिल्ली बसेर नेपालमा अपहरणकारी समूह परिचालन गर्ने सेठ्ठीलाई प्रहरीले २०६५ पुसमा पक्राउ गरी माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी सुरुदेखि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्दै आएका छन्।

कुनै समय हुन्डाई गाडीको एकमात्र आधिकारिक विक्रेता रहेका एभ्को इन्टरनेसनल र कस्मिक एयरलाइन्सकी निर्देशक विनिता प्रधानलाई थाइल्यान्ड प्रहरीले समातेको छ। नेपाल र भारतमा ठगीको आरोप लागेकी प्रधानलाई बैंकक प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई आज बुझाएको हो।

भारतीय प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले उनीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। त्यही नोटिसका आधारमा बैंकक प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको हो।

केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले विमानस्थलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। व्युरोका अनुसार उनी लामो समयदेखि थाइल्यान्डमा रहँदै आएकी थिइन्। उनी बैंककबाट काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रिएलगत्तै व्युरो टोलीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। व्युरो प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालका अनुसार उनीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस र काठमाडौंमा समेत ठगी मुद्दा अनुसन्धान चलिरहेकाले थाइ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

ऋण नतिरेपछि माछापुछ्रे बैंकले उनलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। एभ्कोले माछापुच्छ्रे बैंकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर कोरियाली कम्पनी हुन्डाइको सान्ट्रो गाडी बिक्रीका लागि ल्याएको थियो। बिक्रीका लागि ल्याएका १ सय ६७ वटा गाडीको पैसा बैंकलाई तिरेको थिएन। जबकी उसले ग्राहकसँग पैसा उठाइसकेको थियो।

एभ्कोले ग्राहकबाट पैसा लिएर नामसारी नगरिदिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि कोरियास्थित हुन्डाइ कम्पनीका उच्च अधिकारीको एक टोली आएर छानबिन गरेका थिए। त्यसपछि एभ्कोलाई नेपालका लागि हुन्डाईको अधिकृत बिक्रेताबाट हटाइएको थियो। अहिले एभ्कोका सबै बिक्री केन्द्रहरु बन्द छन्।

कसरी बिग्रियो एभ्को ?
करिब १० वर्षअघि एभ्को समूहले एउटा महत्वकांक्षी योजना ल्याएको थियो। विभिन्न बैंकसँग कर्जा लिएर उसले दुई ठूला आकारका जहाज ल्याएर सस्तोमा भारत र बंगलादेश उडान गर्‍यो। सामान्यतया ३ हजार रुपैयाँ लाग्ने विराटनगर-काठमाडौं उडानमा कस्मिकले १ हजार ९ सय रुपैयाँमा टिकट बिक्री गरेको थियो। प्रत्येक उडानमा सहभागीमध्येबाट एक जनालाई मोटरसाइकल उपहार दिने योजनासमेत ल्यायो।
धान्न सक्नेभन्दा बढी घाटा खाएर उसले हवाइ उडान व्यवसायमा अरु समकक्षी कम्पनीहरुलाई पछि पार्न यो योजना ल्याएको थियो। त्यसबेला उसका प्रतिस्पर्धी बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्स थिए। एभ्को समूहको वास्तविक समस्या कस्मिक एयरबाट सुरु भयो।

कारोबारबाट घाटा दिनहुँ बढ्ने र त्यहीअनुसार उसले बैंकमा तिर्नु पर्ने ऋणको आकार पनि बढ्न थाल्यो। बैंक कर्जासँगै कस्मिक एयरले सरकार, विमानस्थल र इन्धनमा पनि ठूलो रकम तिर्नु पर्ने भयो। जुन अझै तिर्न बाँकी छ।

एभ्को समूहले कस्मिक यिङयाङ मोटरसाइकल नेपालमा उत्पादन गर्ने प्रयास गर्‍यो। उत्पादन गरेको मोटरसाइकल बिक्री गरेर बजार हिस्सा बढाउनका लागि आफैले प्रवर्द्धन गरेको वित्तीय संस्था कस्मिक फाइनान्सबाट ऋण दियो। यो मोटरसाइकलले बजारमा कुनै प्रभाव पारेन। यसले कस्मिक फाइनान्समा समेत असर पर्‍यो। अहिले मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द छ।

एक मात्र आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा कोरियाली कम्पनी हुन्डाइको गाडी बिक्रीमा पनि समस्या आयो। समग्र असरले यो समूह ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।

मधेसी जनअधिकार फोरमकी सभासद् रम्भादेवी यादवको कोठाबाट तीन लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ। बुधबार गैरीगाउँमा रहेको उनको कोठाबाट एक लाख रुपियाँ, साँढे तीन तोला सुनको गहना, चाँदीको गहना एटिएम र रादहानी चोरी भएको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार उनी रौतहटबाट फोरम समानुपातिक कोटाकी सभासद् हुन्। प्रहरीका अनुसार चोरिएको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी एभरेष्ट बैंकको एटिएमबाट थप १५ हजार रुपियाँ समेत निकालिएको छ।